ਜਗਤਾਰ ਸਮਾਲਸਰ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਹੇਜ ਜਾਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੇਵਲ ਜਾਤੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਖੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਸਟਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ-ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਪਰ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਹੂਮ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਾ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਰਹੇ। ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫ਼ਿਲਮੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਐਨਾ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਖੰਬ ਲਾ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿੱਕਲਿਆੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਲੀਡਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਲ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਣਾ ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮੀ ਪਰਦੇ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਲਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਗਰਾਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਊੜਾ-ਐੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ Àੁੱਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਮ ਵੋਟਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 1971 ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 2019 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 36 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਚੁਨਾਵੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵੋਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਐਲਨਾਬਾਦ, ਸਰਸਾ (ਹਰਿਆਣਾ)
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
