ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। Free Ration Scheme Punjab: ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 17000 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 2012 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 17000 ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। Free Ration Scheme Punjab
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Power Cut News Punjab: ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਅੱਜ ਬਿਜ਼ਲੀ ਰਹੇਗੀ ਬੰਦ, ਲੱਗੇਗਾ ਲੰਬਾ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪ ਡੀਲਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਦੇਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 82 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Free Ration Scheme Punjab
ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 36 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮਾਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 285 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 272 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ, ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ’ਚ 90 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ।
