Free Ration Issue: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉਲਟ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਿਓੜੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। Free Ration Issue
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Shambhu Border News: ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ : ਐੱਸਕੇਐੱਮ
ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਤੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੜਕੇ (ਦੇ ਨਾਂਅ) ਹੇਠ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਲੋਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਖੁੂਹ-ਖਾਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ, ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000-3100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਛਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। Free Ration Issue
ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਖਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਅਪੰਗ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਰਫ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਤੀਰ-ਤੁੱਕੇ ਹਨ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। Free Ration Issue
