ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 1925 ਕਰੋੜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ 5297 ਕਰੋੜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਮਿਲੀ
ਖੁਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 4 ਜੁਲਾਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕੀ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ 19 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਪੈਡਿੰਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ, ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਆਏ ਮਹੀਨੇ ਅਡਵਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਅਡਵਾਸ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ 3555 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 1925 ਕਰੋੜ ਸਬਸਿਡੀ ਪੈਡਿੰਗ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 883.31 ਰਕਮ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 699.3 ਕੈਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਫਰਾਸਟਕਚਰ ਸਮੇਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 14972 ਕਰੋੜ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ 5297 ਕਰੋੜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਣਦੀ 1268.57 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਅਡਵਾਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਡਵਾਸ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤਵਾਜਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਂਜ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱÎਠਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰੈਗੂਲਿਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ)
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
