ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ (Balwant Singh Rajoana) ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ (Balwant Singh Rajoana)
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1995 ‘ਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸਫੋਟ ’ਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ 17 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
