ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਰੋਸ਼
ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, (ਅਨਿਲ ਲੁਟਾਵਾ) ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਦੀ ਲੋਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਨੇਸ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ।
ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਪਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਟੀਲ ਸਿਟੀ ਫਰਨੇਸ ਐਸ਼ੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੰਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਟੋਨੀ , ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੁਭਾਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਜੈਲੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀ ਬੰਦ ਪਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜੇਸ ਮਾਫ ਕਰਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਇਸ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੀ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਅਤ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ ਦੇ ਜੀਸੀਐਲ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਮਾਫ ਕਰਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਟੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ । ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਟੋਨੀ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਨੇਸ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਂਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ‘ਚ ਅਸਮੱਰਥ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
