ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ
(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 23,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸਜ਼ਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ 58 ਸਾਲ ਉਮਰ ‘ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਡਰ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
- ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 58 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 62 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 800 ਤੋਂ 2400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੈ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੁਕਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
