ਡੀ.ਸੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਸਿੱਖਿਆ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ, ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਘੱਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਸਵੀੰ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ,ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ।
ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਵਿਡ -19 ਲਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ , ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰਚਾ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਆਮਦਨ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਐਮਐਫ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਜੀਤ ਘੱਗਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਰਾਮਸ਼ਰਨ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਲੂਣਾ, ਮੈਡਮ ਸੋਨੀਆ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
