ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੋਧ
- ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੌੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ।
