ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ

ਕਿਹਾ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਾ ਧੋਖੇ ਭਰਿਆ ਜੁਮਲਾ ਹੈ

ਸੰਗਰੂਰ, (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 1.63 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਧੋਖੇ ਭਰਿਆ ਜੁਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ  ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸਸਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਵੀ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਾਗ੍ਰਸਤ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪੋਟਾ-ਪੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾਗ੍ਰਸਤ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ

ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਸਣੇ ਅਡਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਰਬਾਂਪਤੀਆਂ-ਖਰਬਾਂਪਤੀਆਂ ਉੱਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਿਹੂਣੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਰਾਹਤ ਫੌਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਧਨਾਢ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਰੱਤ-ਨਿਚੋੜ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਥੋਥੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 99 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਮੜ੍ਹਨ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਹੈ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।