ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
- ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ
ਸੰਗਰੂਰ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ)। ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਨੇ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚੋਂ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ।
ਉਪਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰੀਅਨ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਨਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਦੋਹਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੜਚੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ।
