Farmers Protest: (ਰਾਜਨ ਮਾਨ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਰੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਅੱਜ ਕੜਕਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨੰਗੇ ਧੜ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਉਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਘੋਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Angithi Accident: ਅੰਗੀਠੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ’ਚ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਲਾਨ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਹੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
vb ਜੀਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ vb ਜੀਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਸਣਾ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਪਾਸੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 40% ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 100% ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। Farmers Protest
