ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕੱਢਣ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਦਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ’ਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਅਰਥ ਸਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਣੀਕੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਾਂ ਬੰਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਸੋਚ, ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਟੱਲ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕੰਮਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤਰਕ ਬੜਾ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
