ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਭਾਵ 2019, 2020, 2021 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ (Farmer) ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਅੰਨ ਉਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਅੰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੀ ਸੁਮੇਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਅਲੀ ਰੇਹਾਂ-ਸਪਰੇਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜ਼ਿਬ ਮੁੱਲ ਭਾਵ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਕੁਰੂਕੁਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਰਜਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਾਲਝਰਾਣੀ, ਬਠਿੰਡਾ
ਮੋ. 70873-67969
