ਹੋਰ ਨਾ ਲਟਕਾਏ ਜਾਣ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਅੱਠਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ’ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਮੱਰਥਨ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਧਰਨੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜੜੋ੍ਹਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਪਰ ਅੱਜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਅੱਠ ਵਾਰ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੱਛੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਸਲ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੈ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ’ਚ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ
ਵਰਤਮਾਨ ਵੀ ਸੰਕਟ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਸਮਝੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜੰਗ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜੰਗ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਹੱਦ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
