ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ’ਚ ਕੁਰਬਾਨ ਯੋਧਿਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਹਾਰੇ, ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਨਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨੌਕਰੀ

31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਈ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ 50 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 

• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਚ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ

ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਹਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਰਜਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਖ ਦੀ ਘੜੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 50 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਥੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਕ ਪਾਏ।

ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਏਗੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਖਾ ਵਲੋਂ 30 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 163195/2021 ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ।

ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।