ਜੀਡੀਪੀ ’ਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ
ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਵਿਆਪਤ ਖਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਹ ਸਥਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਦਲ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਹਨ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਜੂਸੀ ਹੀ ਵਰਤਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 8.5 ਫੀਸਦੀ, ਜਰਮਨੀ 9.4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 7.9 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖਰਚ 23 ਡਾਲਰ ਹੈ,
ਜੋ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ (38 ਡਾਲਰ), ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ (71 ਡਾਲਰ) ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ (177 ਡਾਲਰ) ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐਚਸੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਫ੍ਰੋਜੇਨ ਸੈਕਸ਼ੰਸ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹਨ
ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਲੈਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਥੋਲਾਜੀ ਅਤੇ ਲੈਬ ਮੈਡੀਸਨ ’ਚ ਪ੍ਰਾਯੋਗਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 520 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ (270) ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ,
ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 198 ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਫ਼ਿਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਫੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
