ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ
ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ (ਮੰਤਰੀ) ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਕਰਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਰਾਜ਼ ਹੈ,
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਈ ਕਿਸੇ ਦਰਾੜ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਲੇਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਏਲੀਅਨ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲੇਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਚੀਜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ
ਅਸਲ ’ਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਭਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕੌਲੇਜ਼ੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਜਮ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਿਵਾਦ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
