EVM-VVPAT Cross-Verification: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ VVPAT ਸਲਿੱਪਾਂ ਨੂੰ EVM ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮ) ਰਾਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ) ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੇਪਰ ਬੈਲਟ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਬੈਲਟ ਵੋਟਿੰਗ, ਪੂਰੀ ਈਵੀਐਮ-ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

EVM-VVPAT Cross-Verification

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

“ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਆਦਿ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਰੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ :

• ਪ੍ਰਤੀਕ ਲੋਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ‘ਪ੍ਰਤੀਕ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੀਲਬੰਦ ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ’
• ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਰਨ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ;
• ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਬਰਨ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

EVM-VVPAT Cross-Verification

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਈਵੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਈਵੀਐਮ ਵੋਟ ਨੂੰ VVPAT ਸਲਿੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਵੱਲੋ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ‘ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ’ ਅਤੇ ‘ਕਾਸਟ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’

EVM-VVPAT Cross-Verification

ਵੀਵੀਪੈਟ ਸਲਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਗਭਗ 21 ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਈਵੀਐਮਜ਼ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ VVPAT ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ECI VVPAT ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਤਰਤੀਬ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ।

8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁਝ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।