ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਰਜਨੀਸ਼ ਰਵੀ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਢਾਬਾਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਲਵਾ ਜੋਨ ਪੰਜਾਬ, ਸਗਨ ਸਿੰਘ ਟਾਹਲੀ ਵਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। (ETT Teacher Union)
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਿਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਈਟੀਟੀ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡੱਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਸਮੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ | ETT Teacher Union
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਗਾਬਾ ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਧੂਕਾ,ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਮੋਚੜ, ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਗਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਹਿਸੀਲ ਕਮੇਟੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ, ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਨੂੰ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਗਾਬਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਰੀ, ਤਿਲਕ ਰਾਜ,ਕਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੂਸ਼, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਸੋਨੂੰ ਕਪੂਰ, ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਲਮੋਚੜ ਪ੍ਰਧਾਨ/ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ , ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਢਾਬਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ , ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ,
ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਿੰਘ ਕਾਠਗੜ੍ਹ,ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਪੰਕਜ ਕੰਬੋਜ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋਟੂਫੰਗੀਆ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਧੂ ਕਾ, ਮੈਡਮ ਅਵਨਾਸ਼ ਰਾਣੀ ਮੈਡਮ ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਰ,ਮੈਡਮ ਸੁਮਨ ਲਤਾ, ਮੈਡਮ ਮਿਨਾਕਸ਼ੀ, ਮੈਡਮ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਕੁਮਾਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ, ਹੰਸ ਰਾਜ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਨੀਆ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਠਗੜ੍ਹ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਮਹਾਲਮ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੜੰਜ, ਮਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਨਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
