Sunam News: ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ

Sunam News
Sunam News: ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

Sunam News: ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ

Sunam News: ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਕਰਮ ਥਿੰਦ) ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਦੀ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਖ਼ਸਲਤ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ,ਵੇਚ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Sunam News

ਇਹ ਖਰੜਾ ਇਸ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਖਰੀਦ, ਵੇਚ,ਸਟੋਰੇਜ਼ ਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਿੱਧੀ ਖੇਤ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਇਲੋ ਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਗੀਆਂ।

ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਹੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼, ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਹਨ। ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹਨ।ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ।ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵਪਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਇੱਕ ਅਰਬ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

Sunam News

ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਉ ਕਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਣਗੀਆਂ।ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਖੁੰਘਲ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੰਦੂਏ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਲਤ ਬਣੇਗੀ।ਗਰੀਬੀ ਮਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਰਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ-ਮੌਕੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਕੰਮ-ਘੰਟੇ ਵਧ ਜਾਣਗੇ।

Read Also : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼

ਥੁੜਾਂ ਮਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਮੁਥਾਜਗੀ ਦਾ ਮਨ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ਼ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਫ ਲਪੇਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਉਖੇੜਾ ਆਵੇਗਾ।

Sunam News

ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਖਪਤ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੇੜਾ ਆਵੇਗਾ।ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੂਹਰੇ ਸਾਹ ਸਤ ਹੀਣ ਹੋਈਆਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨੀਂ ਵੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲੇ ਮਾਲਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨ ਆਏ ਭਾਅ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਨ ਚਾਹੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਗੀਆਂ। ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਮੁੱਛਣਗੀਆਂ।

ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਭਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਹਿੱਤ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੰਦ ਸਾਧਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਥੁੜ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲੇਖੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ।ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਟਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਬਜ਼ਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here