ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਕਈ ਥਾਈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਥਾਵਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ-ਫੇਟਾਂ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹਰਕਤ ਹੈ ਨੈਤਿਕਤਾ ’ਚ ਚੋਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਧਰਮ, ਸਮਾਜ, ਸਦਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਗੁਨਾਹ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਯੂਰਪੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ-ਕਰਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਚੋਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੋ-ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਵੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਲਾ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂ?
ਲੋਕ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਹਨ ਰੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੋਨ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੱਸ ਦੇ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੱਰਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਾਜ਼ਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ’ਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਠਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
