Electoral Politics In India: ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੈਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Delhi Air Pollution: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ, ਪਰ AQI ਅਜੇ ਵੀ ‘ਖਰਾਬ’ ਪੱਧਰ ’ਤੇ
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। 1971 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਗਾੜ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ, ਸਰਕਾਰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ। Electoral Politics In India
ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਵੇਂ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ, ਵਾਅਦੇ, ਜਾਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਨ-ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Electoral Politics In India
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਡੀ ਹੈ– ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਭੂਮਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤਿ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ (36 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ) ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਵੰਡ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 14 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 36 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਿਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਸੀ।
ਏਡੀਆਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2005 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ 2.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ, ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰਵਰਗੀ ਵਰਗ ਦੀ ਪੈਠ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਵਾਦ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਰਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਅਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਢਲੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਉੱਲੇਖਨੀਯ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਭਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਰਥਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 65-70 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪੁਨਰੀਖਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਣ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। Electoral Politics In India
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਿਹਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਜਨਤਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਧਨਬਲ, ਬਾਹੂਬਲ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੇਵਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗਾ।
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਧੁਰਜਟੀ ਮੁਖਰਜੀ
