ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਹੋਣਗੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਲਫ਼ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਫ਼ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 39 ਲੱਖ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈੱਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 19.78 ਲੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 4800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
