ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਸਮਕਾਲੀ ਸੰਸਾਰਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। (Education)
ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (1964-66) ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਦਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ (Education)
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲੇ ’ਚ ਗਰੀਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਐਸਐਲ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕੇ੍ਰਡਿਟ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਹਰ ਸਕੂਲ ’ਚ ਏਆਰ/ਵੀਆਰ ਲੈਬ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਹਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲਿਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਧੂ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਬਜਟ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
