ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਗੂਫ਼ਿਆਂ ਭਰੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਤੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 67 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਆਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਲੋਕ ਸਸਤੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣੇ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਦਲੇ ਵਸੂਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤਾਂ ਖੂਬ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਪਰ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਦ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
