ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ
New Punjab Education Policy: (ਅਨਿਲ ਲੁਟਾਵਾ) ਅਮਲੋਹ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੋਟਾ 75/25 ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 45 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ,ਨਾ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sunam News: ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ‘ਪਹਿਲਾ ਹੈਲਮਟ, ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗ਼ਾਜ਼, 50 ਹੈਲਮਟ ਵੰਡੇ
ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਸੈਕੜੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ 25-25 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੋਂ,ਬੀਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰੌਂਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਟੀਐਫ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੇਗਾ।
