ਸਰਕਾਰ 45-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਰਮ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਥੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (Dope Matters)
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। (Dope Matters)
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਐ ਛੋਟ
ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖ ‘ਚ ਨਰਮਾਈ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਣੇ 45-50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤਹਿਤ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਕਿਸੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
