ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਦਿਓ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਾਇਕ ਬਣਾਓ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧ ਕੇ ਖੈਰਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ ’ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਹੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਜਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕ (People) ਡਰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾਮ ਲਾ ਕੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੜੇ ਸਿਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ-ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਨਸ਼ੇ, ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ, ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਹਵਾ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਲਈ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੁਆ ਟੁੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਏਸ ਵਿਗੜੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਫਿਕਰਮੰਦ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਕਣਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੁਣ ਘਰ-ਘਰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਣ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰ-ਘਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ! ਪਹੁੰਚਾਓ! ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਾਹਜ ਹੈ, ਬਜੁਰਗ ਜੋ ਤੁਰ-ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਧਵਾ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਲੇਬਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੈਰਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੰਡਦੇ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖੈਰਾਤਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜਾਰਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਆਸ ਹੈ!
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਦਿਓ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਾਇਕ ਬਣਾਓ
ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਡਿਪੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵੇਚ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਡਿਪੂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ’ਕੱਲਾ ਗੂਠਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਚੱਕੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਪੂ ਵਾਲਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੱਕੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਪੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ, ਆਪਣੀ ਪਰਚੀ ’ਤੇ 30 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਗੱਟੇ ਲਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਗਈ। ਜਾਂਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਟੇ ਚੁਕਾਈਂ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਆਵਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਜਾਊ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦੇ ਗੱਟੇ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਕਾਰਨ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਲਚਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਤੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਣੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। ਫੇਰ ਮੁਫਤ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੜਾਧੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸੇ ਹੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਕਟਵਾ ਕੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਈ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋੜੇ ਵਾਂਗ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਈ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਕੁਸ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 115 ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਮਰਦ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ! ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਖੈਰਾਤਾਂ ਵੰਡੀ ਗਏ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ? ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ?ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ?ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ?ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਹਦੇ ਪਾਣੀਹਾਰ ਆਂ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੈਰਾਤਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮੇ ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਮਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ ਦਿਉ, ਕਣਕ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦਿਉ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫਰ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਓ, ਨਸ਼ੇ ਆਪੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਗਏ! ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਧਮਕਾਉ ਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ-ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਨ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ’ਕੱਲਾ-’ਕੱਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਪਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਧੀਨ, 66 ਕੇਵੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਹੈਲਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ-ਦੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਫਤਰਾਂ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਥਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੀ ਗੱਡੀ ਰੇਹੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ (ਗੌਰ+ਮਿੰਟ) ਜੇਕਰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਓ! ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ।
ਇੰਜ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਡਾ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ।
ਮੋ. 96462-00468
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
