ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਅਧੀਨ ‘ਫਰੈਂਡਜ਼ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ-ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸ਼ਟਰਜ਼ ਗਰੀਮਾ ਗ੍ਰ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ”ਫਰੈਂਡਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ” ਨਾਂਅ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਜਾਂ ਤਾ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਟਾਉਣ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਖਾਲੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਐਨਆਰਆਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੇਫ਼ ਗਾਰਡਜ਼ ਪੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਕਤ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਐਨ ਆਰਆਈ ਥਾਣੇ ਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਪਟਵਾਰ ਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਥਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਪਜਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵੀ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਰੈਂਡਜ਼ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਜ਼ਟ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਗੋਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਫਰਜੀ ਵਿਆਹਾਂ, ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ , ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਪੰੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੇ
ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ
ਮੁਖੀ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ
ਮੋ- 98723-14380
