ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਚਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਧਰਨਾ
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇਜ਼-ਆਗੂ
(ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਪਟਿਆਲਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸਨ (ਪੂਟਾ), ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ.) ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ-ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਫ.ਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸਨ (ਜੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਧਰਨਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਤੋਂ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਮੰਤਰੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੜੀਵਾਰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ: ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ (ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਪਟਿਆਲਾ-ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਲ੍ਹਿਾ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਹੁੰਚ
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਨਾਸਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਾਜਮੀ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਯੂਜੀਸੀ, ਡੀਐੱਸਟੀ, ਡੀਬੀਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪਟਿਆਲਾ-ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਏ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਸਕੱਤਰ ਪੁਟਾ , ਡਾ.ਬਲਵਿੰਦਰ ਟਿਵਾਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ , ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ: ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ , ਡਾ. ਹਰਜੋਧ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਸੈਨੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਡਾ: ਅਰਵਿੰਦਰ ਕਾਕੜਾ, ਡਾ: ਸਾਮ ਸੁੰਦਰ, ਡਾ: ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
