ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੇਖਾਵੇਖੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਲੋਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਣਨ ਲਈ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦੇ ਹੁਣ?ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲਾਲਚ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਛਾ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੰਜ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਉੁਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਇਹੀ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਹੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਤੱਕ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਘਟਨਾ¬ਕ੍ਰਮ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਕੱਢ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਸਲ ’ਚ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਅੱਧੇ ਆਗੂ ਵੀ ਬੋਰਡਾਂ/ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਸੱਤਾਸੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਾਣਨ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਹੂਲਤ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਗੂ ਟਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹੀ ਲੋਭ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਣਹੀਣਤਾ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਲਬਦਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਵਾਂਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਸਦਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੂਕ ਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
