ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ : ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ (Delhi News)
(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਸੋਟਿੰਗ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। (Delhi News) ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਦਨ ’ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ-ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ’ਚ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। (Delhi News)
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 (GNCT) ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। (Delhi News)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ-ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅੱਜ, ਲੜੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ
25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਮਈ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
