Delhi High Court : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (Delhi High Court)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Indian Railways: ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੁਲ ਚਿਨਾਬ ਦੀ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਚੱਲੀ ਰੇਲ!
ED ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ | Delhi High Court
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ 21 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਅ ਇਸ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ | Delhi High Court
ਈਡੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ’ਤੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਲਕੇ ਡਿਊਟੀ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲੀ। ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੋਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜੱਜ ਨਿਆ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। (Delhi High Court)
