(ਏਜੰਸੀ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਖੀ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਕੇ. ਸਿਕਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖੇਹਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵ੍ਰਹਦ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ‘ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ>
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
