ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ: ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧੁੜਕੂ  

ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਰੋਸ

ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਸਬੰਧੀ ਐਕਵਾਇਕਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਹਲਕਾ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਦੇ ਦਰਜ਼ਨ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਹਲਕਾ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਲੋਲੀ, ਠਰੂਆਂ, ਤੇਈਪੁਰ, ਦੁਤਾਲ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ, ਬਣਵਾਲਾ, ਤੰਬੂਵਾਲਾ, ਲਾਲਵਾ, ਅਤਾਲਾ, ਬਰਾਸ, ਘੱਗਾ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਅਤੇ ਧੂੜਕੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਵੀ ਖੜਕਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤੜਾਂ ਦੀ ਐਸਡੀਐਮ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਮੁਆਵਜੇ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ  ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਪਿੰਡ ਅਤਾਲਾ ਅਤੇ ਘੱਗਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਜੰਕਸ਼ਨ ਵੇਅ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਜਾਖਲ, ਨਰਵਾਣਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ

ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਦੁਤਾਲ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਦੁਤਾਲ, ਨਿੰਰਕਾਰ ਸਿੰਘ,  ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਲੋਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਜ਼ਰਗ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੰਗਰੂਰ ਕੌਮੀ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਸੀ

ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੇਟ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ  ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਸਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ