ਭਾਕਿਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ
ਪਟਿਆਲਾ (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਕਿਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਖਰਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖਿੱਝ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚਲੀ ਦੇਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਗਭਗ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦਾਰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਖਡ਼੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਗੀ ਅੜਕ, ਅਮਰਜੀਤ ਲੱਖੀ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਹੌਲੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਟੀ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
