ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ 201 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 200 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਛੋਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਸ.ਸੀ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ/ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਸ.ਸੀ.ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 384.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਇੱਛੁਕ ਕੰਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ) ਹੋਣਗੇ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
