ਅਕਾਲੀ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ : ਰੰਧਾਵਾ

Crores, Rupees, Cooperative, Banks, Sitting, Akali, Squeeze, Randhawa

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ 20 ਅਕਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ

ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ

ਤਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਇਕ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸੇਲ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 20 ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 20 ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ

ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੜਫ਼ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕਾਰਨ ਤੜਫ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 31 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੱਕ 30,794 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੇਲ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 89 ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀ. ਦੇ 41,745 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਏ.ਡੀ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ 23 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦਾ 1363.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 71,432 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਕ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2018 ਤੱਕ 16469 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 194.74 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ 19ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ

  1. ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ
  2. ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ 6 ਲੱਖ ਤੇ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ
  3. ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਤਰਤੀਬ ਵਾਰ 13 ਲੱਖ ਅਤੇ 8 ਲੱਖ ਬਕਾਇਆ
  4. 0 ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚੋਂ 7 ਕਿਸਾਨ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ
  5. 6 ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ
  6. 1 ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ
  7. 1 ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।