ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
19 ਮਈ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਹੁਣ ਕਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਇਹ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਲੰਮੇ ਤੇ ਉਕਾਊ ਦੌਰ ‘ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖ਼ਰ ਤੱਕ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਰਗਿਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਪਰੰਤੂ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਨੇ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਛਵੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਮੁਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਬਚਾਅ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਰੂਪ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਤਭੇਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਚ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਤਭੇਦ ਦੱਸ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜੋ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਠੇ-ਬਿਠਾਏ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਂਜ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮਜਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤਮਾਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੋਣ?ਜਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਡਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਧਨ-ਬਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਚੁਣਾਵੀ ਖਰਚ ‘ਚ ਕੰਜੂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਅਪਵਾਦ ਸਵਰੂਪ ਇੱਕ-ਅੱਧੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਰਿਆਕਲਾਪਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 25 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੰਮੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਯਕੀਨਨ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ ਹੀ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੌਫ਼ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਚੀਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੇਸ਼ਨ ਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ?ਜਾਬਤਾ ਅਸਲ ‘ਚ ਕਾਂਗਜਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਸਿਮਟਿਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀ. ਐਨ. ਸੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਸੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ‘ਚ ਬਦਲਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਰਿਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਗਰਿਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰੰਤੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਉਸਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਜੋ ਤਮਾਮ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਐਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕੀ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੁੱਚਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਡਰਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਦੇਵੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੱਜਤ ਬਣਾਈ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਇੱਜਤ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
