ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (Corruption)
ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਹਿਸਾਬ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੇ ਧੜਾਧੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। (Corruption)
Also Read : ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ‘ਅੱਗ’
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ 2-ਜੀ ਘਪਲੇ (ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰਾਜਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ (ਅਸਲ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ) ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਟਰਾਇਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (Corruption)
ਸਮਾਂ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਹੀ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲਾ ‘ਪੁੱਟਿਆ ਪਹਾੜ ਨਿੱਕਲੀ ਚੂਹੀ’ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੁਝਾਨ ’ਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਣਜਾਣਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਫ਼ਿਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਠੋਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਸੌਖੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬਚੇ ਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਫਸੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੇਡ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਵੇ।
