ਕੋਰੋਨਾ: ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਹਿਰ ਵੀ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਗ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਲਾਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਘਰ-ਘਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸਣ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜੋ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਤਮਾਮ ਕੇਂਦਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ੁਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਟੀਕੇ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਝਿਜਕ ਹੈ ਜੋ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਅਬਾਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ- ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਦਾਕਾਰਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਰ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-ਰੋਕਥਾਮ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏਗਾ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ- ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ) ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਰਜ ਲਈ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਔਖੇ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਸਾਬਕਾ ਪੀਈਐਸ -1, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ, ਮਲੋਟ
ਵਿਜੈ ਗਰਗ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
