ਦੇਸੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ, ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਵੀਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ.ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਵੀਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ, 2020 ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਦਲਾਲ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮਿਰਚ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਡਾ: ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਥਰਿੱਪਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰਦਾਰ ਦਵਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦਵਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
27 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 27 ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 27 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਰਾਮਦ ਵਧੇਗੀ।
ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਭਿਆਨਕ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੀ ਦਲ, ਚਿੱਟੇ ਬੋਲਵਰਮ, ਫਾਲ ਆਰਮੀ ਵਾਰਮ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਇੰਪੋਰਟਰ ਲਾਬੀ ਅਤੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 23 ਹਜ਼ਾਰ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2020-21 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 26 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੈਨਰਿਕ ਮੌਲੀਕਿਊਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।
ਡਾ.ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਯਾਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਮੱਗਰੀ (ਤਕਨੀਕੀ) ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ‘ਵੰਡ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ.ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
