ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

Consistency, Agricultural, Policies, Essential

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਾਲਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜ਼ਵੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਮਾਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਹਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਰਕਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਾਂਝਾ ਸੂਤਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਮਰੱਥਕ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜਾ ਮਾਫ਼ੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪਲਟੀਆਂ ਹਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜਾਮਾਫ਼ੀ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾਮਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਸਿਆਸੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ’ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇੱਕ ‘ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਖੇਤੀ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜ਼ਲੀ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਸਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here