ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ : ਅਰਸਪ੍ਰੀਤ | Rahul Gandhi
ਮੋਹਾਲੀ (ਐੱਮ ਕੇ ਸ਼ਾਇਨਾ) ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Rahul Gandhi) ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਡਿਆਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
8 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਮਾਰਚ’ | Rahul Gandhi
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ‘ਚ ਚੋਣ ਭਾਸਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮੋਦੀ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਪਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਚੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਰਤ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਸਕੂਲ ਵੈਨ-ਕੈਂਟਰ ਦੀ ਟੱਕਰ. 11 ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ
7 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 7 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। 16 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
ਮੁਕੱਦਮਾ 27 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 23 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰੂ ਹੋਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਮਾਰਚ‘ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
