ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਆਈ ਐ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪੀੜਤ

ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪੀਲ, 45 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਰਜ਼ੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) । ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ‘ਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਦਾਦ ‘ਚ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ (ਹੋਮ) ਗਠਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਿਤ ਹੋਏ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਦੂਰ 40 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਗਵਾਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ।