ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪੈਸਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਾਨ, ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ’ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ, ਅੱਜ-ਭਲਕ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।ਹੁਣ ਆਯੂਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 43 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 43 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ੁਦ 15 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਬੀਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਬਿੱਡ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਐ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
