ਗਵਰਨਰ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਅਜੰਡਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ.ਐੱਲ. ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀਤਾ ਹੈ
ਇਸ ’ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਗੱਲ ਹੈ। 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਮੁੜ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
