ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰ.ਐਨ. ਰਵੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵੇਖਾਵੇਖੀ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਧਰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਿਰਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਭੜਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ
ਇਸ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ, ਬੰਗਾਲ, ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂੁਰਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਰਵਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤ ਭਿੰਨਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
