(ਏਜੰਸੀ) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚੱਲਕਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। Satyendra Jain
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Haryana Government: ਹੁਣ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਇਲਸਿਸ
ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਪੀਐਮਐਲਏ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ | Satyendra Jain
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
